योगी कैबिनेट के प्रमुख फैसले: शहीदों के आश्रितों को सरकार देगी नौकरी

श्री योगी आदित्य नाथ (मुख्यमंत्री यूपी )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए है। योगी सरकार कर्तव्य पालन के दौरान शहीद होने वाले उत्तर प्रदेश के मूल निवासी सैनिकों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति देगी। नियुक्तियों के लिए 1 अप्रैल 2017 या उसके बाद शहीद सैनिकों के आश्रित पात्र होंगे। कर्तव्य पालन के दौरान सीमा पर युद्ध, गोलाबारी, युद्ध दुर्घटना, आतंकवादी घटना, अराजकतत्वों की गतिविधियों में हुई हिंसा, प्राकृतिक आपदा व वाहन दुर्घटना में मृत या लापता हुए, तीनों सेनाओं व अर्द्धसैनिक बलों में सेवायोजित स्थायी/ अस्थायी रूप से नियुक्त/ कमीशंड ऑफिसर/ सैनिक शहीद माने जाएंगे। वीर जवानों के बलिदान और पराक्रम का सम्मान योगी सरकार की प्राथमिकता है। शहीद जवानों के सम्मान में उनके गांवों को 'शहीद ग्राम' और वहां के संपर्क मार्ग को 'गौरव पथ' नाम दिया जा रहा है। गांवों में शहीदों की प्रतिमा की स्थापना के साथ तोरण द्वार का निर्माण भी कराया जा रहा है।

गावो के लिए सीएम आवास योजना की मंजूरी 

श्री योगी आदित्य नाथ सरकार प्राकृतिक आपदा के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में छतविहीन व आश्रयविहीन हुए परिवारों और कच्चे/ जर्जर घरों में रह रहे गरीब परिवारों को 'मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण' के तहत निःशुल्क आवास उपलब्ध कराएगी। योजना के तहत 25 हजार पात्र परिवार चिह्नित हो चुके हैं। 'मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण' का लाभ आश्रयविहीन या जर्जर/कच्चे घरों में रह रहे उन परिवारों को भी मिलेगा, जो कालाजार/ जापानी इन्सेफ्लाइटिस/ एईएस से प्रभावित हैं या मुसहर व वनटांगिया वर्ग के हैं या 'प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण' की वर्तमान पात्रता सूची में शामिल नहीं हैं। 'मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण' में चयनित परिवारों को आवास के लिए 1.20 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। यह राशि नक्सल प्रभावित जिलों (चंदौली, मिर्जापुर व सोनभद्र) के लिए 1.30 लाख होगी। अनुदान राशि तीन किश्तों में सीधे लाभार्थी के खाते में दी जाएगी।

ई-पास मशीन से सत्यापन के बाद ही मिलेगा सस्ता राशन 

खाद्यान्न वितरण में भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की 67,628 उचित दर दुकानों पर 'ई-पॉस' मशीनें लगेंगी। मशीनों से लाभार्थियों का ऑनलाइन 'आधार' प्रमाणन होगा। जून 2018 तक सभी दुकानों में मशीनें लगाने का काम पूरा हो जाएगा। 'ई-पॉस' मशीनों के लगने से गरीब के हक का राशन कोई दूसरा नहीं ले पाएगा। नगरीय क्षेत्रों की 13,144 उचित दर दुकानों पर इनके माध्यम से खाद्यान्न वितरण हो रहा है। 'ई-पॉस' के दृष्टिगत लाभार्थियों को 'आधार' से जोड़ने के लिए अभियान चलाया जाएगा। 'आधार' मिलने तक पहले की तरह राशन मिलता रहेगा।

श्री श्रीकांत शर्मा ( ऊर्जा मंत्री यूपी सरकार )

इसके साथही 24x7 पावर फॉर ऑल' के लिए बलिया के रसड़ा में 400 केवी जीआईएस सब स्टेशन और तत्संबंधी लाइनों के निर्माण को उत्तर प्रदेश कैबिनेट की मंजूरी। निर्माण पर कुल 424.06 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड 30 माह में निर्माण पूरा कराएगा।

योगी सरकार के कबिनेट द्वारा अध्यक्षों और महापौर के अधिकार भी बहाल किये।